प्रतिनिधी अशोक आव्हाळे
मांजरी (प्रतिनिधी) : पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (पीडीसीसी) आगामी निवडणुकीचे बिगुल लवकरच वाजण्याची शक्यता असल्याने जिल्ह्याच्या ग्रामीण राजकारणाला पुन्हा एकदा वेग येण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. बँकेच्या निवडणुकीत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायट्यांवर आपली पकड मजबूत करण्यासाठी इच्छुकांकडून आतापासूनच राजकीय फिल्डिंग लावली जात असल्याचे चित्र जिल्ह्यात पाहायला मिळत आहे.
पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ही जिल्ह्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ मानली जाते. शेतकरी, विविध कार्यकारी सहकारी सोसायट्या, दूध संस्था आणि इतर सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागाचे आर्थिक व्यवहार बँकेशी जोडलेले आहेत. त्यामुळे पीडीसीसी बँकेची निवडणूक ही केवळ संचालक निवडीची प्रक्रिया न राहता जिल्ह्यातील सहकाराच्या राजकारणाची पुढील दिशा ठरविणारी निवडणूक ठरते.
निवडणुकीचे अधिकृत रणशिंग अद्याप वाजलेले नसले, तरी संभाव्य उमेदवार आणि विविध राजकीय गटांनी आपापल्या पातळीवर हालचाली सुरू केल्या आहेत. विशेषतः विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायट्यांमध्ये कोणाचे सभासद वाढणार, मतदानाचा अधिकार कोणाला मिळणार आणि कोणत्या गटाचे वर्चस्व निर्माण होणार, यावर लक्ष केंद्रित केले जात आहे.
गावच्या राजकारणात सोसायटी ही केवळ कर्जवाटप करणारी संस्था राहिलेली नसून गावातील आर्थिक आणि राजकीय समीकरणांचा महत्त्वाचा केंद्रबिंदू बनली आहे. त्यामुळे सोसायटीच्या निवडणुका, सभासद नोंदणी आणिमतदानाच्या अधिकाराभोवती राजकीय गणिते आखली जात आहेत.‘पीडीसीसीची निवडणूक जिंकायची असेल तर गावातील सोसायट्या मजबूत असणे गरजेचे’, असे समीकरण मानून इच्छुकांकडून मोर्चेबांधणी सुरू झाली आहे.
जुन्या वैराला मुरड, नव्या आघाड्यांची शक्यता आगामी निवडणुकीत कोणते पॅनेल आकाराला येणार, कोण कोणाच्या गोटात जाणार, जुन्या राजकीय वैराला मुरड घालत कुठे नव्या आघाड्या तयार होणार, याबाबत ग्रामीण भागात चर्चा रंगू लागल्या आहेत. विशेषतः गावागावच्या सोसायट्यांवर कोणत्या गटाची पकड राहणार, यावर आगामी राजकीय समीकरणे मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहणार आहेत.
पुणे जिल्ह्याला सहकाराच्या राजकारणाची मोठी परंपरा आहे. मात्र सहकाराच्या माध्यमातून केवळ राजकीय वर्चस्वाची लढाई न होता शेतकरी, सभासद आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या हिताला केंद्रस्थानी ठेवणारे नेतृत्व निवडले जाणे आवश्यक आहे. पीडीसीसी बँकेच्या निर्णयांचा थेट परिणाम जिल्ह्यातील शेतकरी आणि ग्रामीण कुटुंबांच्या आर्थिक व्यवहारांवर होत असल्याने या निवडणुकीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
निवडणुकीचे अधिकृत बिगुल वाजण्याआधीच सोसायट्यांच्या पातळीवर राजकीय मोर्चेबांधणीला वेग आला असल्याने आगामी काळात पुणे जिल्ह्यातील सहकाराची मतपेटी चांगलीच रंगणार असल्याचे संकेत आहेत. गावगाड्याच्या अर्थकारणावर पकड मिळविण्यासाठी सुरू झालेली ‘सोसायटी फिल्डिंग’ अखेर पीडीसीसीच्या सत्तेच्या खुर्चीपर्यंत कोणाला घेऊन जाणार, याचे उत्तर निवडणुकीच्या निकालानंतरच स्पष्ट होणार आहे.
